Prospective Overruling (भविष्यलक्षी / पुढील काळासाठी)

Prospective Overruling (भविष्यलक्षी / पुढील काळासाठी) हा अमेरिकन सिद्धांत असून भारतात गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम वापर केला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील सहापैकी पाच न्यायाधीशांनी […]

Protection and Improvement of Environment – भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४८

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४८ (Article 48) हे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक महत्त्वाचे कलम आहे. हे प्रामुख्याने कृषी आणि पशुसंवर्धन यांच्याशी संबंधित आहे. येथे अनुच्छेद […]

Indian Constitution Article-47 भारतीय संविधानातील कलम ४७

भारतीय संविधानातील कलम ४७ (Article 47) हे ‘राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ (Directive Principles of State Policy) हे कलम प्रामुख्याने जनतेचे आरोग्य आणि राहणीमान उंचावण्याबाबत सरकारला काही […]

Indian Constitution Article-45 – भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 45

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 45 (Article 45) हे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी (Directive Principles of State Policy) एक महत्त्वाचे कलम आहे. हे कलम प्रामुख्याने बालकांचे शिक्षण […]

Directive Principles of State Policy – राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 43 (Article 43) हे ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे’ (Directive Principles of State Policy) या भागांतर्गत येते. हे अनुच्छेद कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना […]

Cultural and Educational Rights – सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क

भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याक गटांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (Cultural and Educational Rights) दिले आहेत. हे हक्क प्रामुख्याने कलम २९ आणि ३० […]

Right to Freedom of Religion – धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क

भारतीय संविधानातील धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मूलभूत हक्क आहे. संविधानातील कलम २५ ते २८ दरम्यान या हक्काची […]

Right Against Exploitation – शोषणाविरुद्धचा हक्क

भारतीय संविधानातील शोषणाविरुद्धचा हक्क (Right Against Exploitation) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मूलभूत हक्क आहे. संविधानातील कलम २३ आणि २४ मध्ये या हक्काची तरतूद करण्यात आली […]

Habeas Corpus – हेबियस कॉर्पस

हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) हा भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मूलभूत हक्कांपैकी एक आहे. मराठीत याचा अर्थ ‘देहोपस्थिती’ असा होतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे […]

Ex Post Facto Law – घटनेनंतरचा कायदा

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०(१) मध्ये ‘घटनेनंतरचा कायदा’ किंवा ‘Ex Post Facto Law’ विरुद्ध संरक्षणाची तरतूद दिली आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ खालीलप्रमाणे आहे Ex Post […]