NCLT Vacancy – राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली (NCLT- नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १०६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील (ऑफलाईन) अर्ज मागविण्यात […]

ताजमहाल प्रदूषण खटला – Taj Trapezium Case

ताजमहाल प्रदूषण केस (ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार‘ किंवा ‘ताज ट्रॅपेझियम केस‘ – Taj Trapezium Case म्हणून ओळखले जाते) हा भारतातील […]

ऑनलाईन माहिती अधिकार सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अनिवार्य – RTI

ऑनलाईन माहितीचा अधिकार या संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाचा समावेश करण्याबाबत शासन निर्णय करण्यात आला आहे . महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना माहीतच अधिकार अधिनियम , २००५ […]

नवीन वाहन खरेदीसाठी मंजुरी – New Vehicle Purchase

महसूल व वन विभागाच्या अधिनस्त भूमी अभिलेख विभागातील कार्यालयांच्या अस्थापनेवरील वाहनांचा आढावा झालेला असून जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , मुंबई उपनगर आणि उपसंचालक भूमी अभिलेख […]

“हरित महाराष्ट्र आयोग” स्थापन Green Maharashtra Commission

महाराष्ट्र राज्यात ३०० कोटी वृक्षरोपण मोहिम आणि इतर हरित पायभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन , “हरित महाराष्ट्र आयोग” GREEN MAHARASHTRA COMMISSION स्थापन करण्यास महाराष्ट्र शासनाची मान्यता […]

महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) धोरण, २०२६ Bio Gas

कचऱ्यापासून शाश्वत व  विकेंद्रित ऊर्जा निर्मिती उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. सदर धोरणांतर्गत नागरी सेंद्रिय , कृषी व इतर जैवाविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या […]

भारतीय संविधान अनुच्छेद ८२ Article 82

भारतीय संविधानातील कलम ८२ (Article 82) हे संसदेच्या प्रत्येक जनगणनेनंतर (Census) लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (Re-adjustment) संबंधित आहे. कलम ८२: प्रत्येक जनगणनेनंतर पुनर्रचना भारतीय संविधानाच्या कलम […]