भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 43 (Article 43) हे ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे’ (Directive Principles of State Policy)
या भागांतर्गत येते. हे अनुच्छेद कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सन्मानजनक जीवन जगता यावे यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
या अनुच्छेदाची सोप्या मराठीत माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
अनुच्छेद 43 चे मुख्य उद्दिष्ट
राज्याने (सरकारने) अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा की, ज्यामुळे सर्व कामगारांना (शेती, उद्योग किंवा इतर क्षेत्रातील) खालील गोष्टी प्राप्त होतील:
* निर्वाह वेतन (Living Wage): कामगारांना केवळ जिवंत राहण्यासाठी नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी पुरेसा पगार मिळावा.
* चांगले राहणीमान: कामाच्या ठिकाणी योग्य परिस्थिती आणि सन्मानजनक जीवन जगता येईल अशी स्थिती असावी.
* विश्रांती आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संधी: कामगारांना कामाच्या तासांनंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी आणि त्यांच्या सांस्कृतिक विकासासाठी संधी उपलब्ध व्हाव्यात.
कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन
अनुच्छेद 43 मध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, राज्याने ग्रामीण भागातील कुटीर उद्योगांना (Cottage Industries) वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर चालवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हे प्रामुख्याने महात्मा गांधींच्या आर्थिक विचारांवर आधारित आहे.
महत्त्वाच्या दुरुस्त्या आणि उप-कलमे
भारतीय संविधानात नंतर काही बदल करून या संदर्भात नवीन कलमे जोडण्यात आली:
1. अनुच्छेद 43A (कामगारांचा व्यवस्थापनात सहभाग)
४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (१९७६) हे जोडण्यात आले. यानुसार, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात (Management) कामगारांचा सहभाग असावा, यासाठी राज्याने पावले उचलली पाहिजेत.
2. अनुच्छेद 43B (सहकारी संस्था)
९७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (२०११) हे जोडण्यात आले. याद्वारे सहकारी संस्थांची (Co-operative Societies) स्वेच्छेने स्थापना, त्यांचे लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांना प्रोत्साहन देण्याचे राज्याचे कर्तव्य ठरवण्यात आले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: अनुच्छेद 43 हे सरकारला एक दिशा देते की, देशाचा आर्थिक विकास होत असताना कामगारांचे शोषण होऊ नये आणि त्यांना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळावे.
