Prospective Overruling (भविष्यलक्षी / पुढील काळासाठी)
हा अमेरिकन सिद्धांत असून भारतात गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम वापर केला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील सहापैकी पाच न्यायाधीशांनी प्रथमच असे ठरवले की, कोणत्याही मूलभूत हक्क बदलण्याचा, सुधारण्याचा, वाढविण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार संसदेला नाही.
भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यापासून म्हणजेच सुमारे 1950 सालापासून संसदेला हा अधिकार नव्हता. परंतु संसदेने पहिली घटना दुरुस्ती, चौथी घटना दुरुस्ती व 17 वी घटना दुरुस्ती मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत केली, व त्यावरून अनेक कायदे घटक राज्यांच्या विधिमंडळाने केलेले आहेत व ते कायदे अमलात आलेले आहेत. त्यामुळे हा अतिशय नाजूक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला आणि आता घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला नाही असे ठरविल्याने यापूर्वी तयार केलेले कायदे रद्द होतील व गोंधळ निर्माण होईल. म्हणून ज्या दिवसापासून असे कायदे अमलात आले त्या दिवसापासूनच ते अवैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला व हा निर्णय prospective overriling या अमेरिकन सिद्धांतानुसार घेतला गेला. म्हणजेच 1967 नंतर संसदेला मूलभूत हक्कात सुधारणा करणे बदल करणे वाढ करणे किंवा मूलभूत हक्क वगळणे हे अधिकार राहणार नाहीत असे ठरवून देण्यात आले.
