भारतीय संविधानातील शोषणाविरुद्धचा हक्क (Right Against Exploitation) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मूलभूत हक्क आहे. संविधानातील कलम २३ आणि २४ मध्ये या हक्काची तरतूद करण्यात आली आहे.
या हक्काचा मुख्य उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांचे शोषण थांबवून त्यांना सन्मानाने जगता यावे, हा आहे. याची दोन मुख्य कलमे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. कलम २३: माणसांचा व्यापार आणि वेठबिगारीस मनाई
हे कलम मानवी सन्मानाचे रक्षण करते आणि खालील गोष्टींवर बंदी घालते:
* माणसांचा व्यापार: महिला, पुरुष किंवा मुलांची खरेदी-विक्री करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
* वेठबिगारी (Begar): कोणत्याही व्यक्तीला त्याची इच्छा नसताना किंवा मोबदला न देता कामाला लावणे बेकायदेशीर आहे.
* सक्तीने मजुरी: कोणाकडूनही जबरदस्तीने काम करून घेणे या कलमांतर्गत निषिद्ध आहे.
२. कलम २४: कारखान्यांमध्ये बालकामगारांना कामावर ठेवण्यास मनाई
हे कलम लहान मुलांच्या आरोग्याचे आणि भविष्याचे रक्षण करते:
* १४ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला कारखाने, खाणी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे.
* या कलमामुळे बालमजुरी ही एक कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आली आहे, जेणेकरून मुलांचे शिक्षण आणि विकास खुंटणार नाही.
या हक्काचे महत्त्व:
* हा हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच नाही, तर परदेशी नागरिकांनाही भारतात उपलब्ध आहे.
* हा हक्क केवळ सरकारविरुद्धच नाही, तर खाजगी व्यक्तींविरुद्धही संरक्षण देतो.
* या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेने वेळोवेळी ‘किमान वेतन कायदा’ आणि ‘बालकामगार प्रतिबंधक कायदा’ यांसारखे महत्त्वाचे कायदे केले आहेत.
या हक्कामुळेच लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला शोषणापासून मुक्त राहून स्वतंत्रपणे जगण्याची संधी मिळते.
