भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम ३७ (Section 37) हे मुख्यत्वे “खाजगी बचावाचा हक्क (Right of Private Defence) कधी उपलब्ध नसतो” याबद्दलचे नियम स्पष्ट करते. पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) मधील कलम ९९ (Section 99) मध्ये जे नियम होते, तेच आता नवीन कायद्यानुसार BNS च्या कलम ३७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
कलम ३७ चा मुख्य उद्देश (Main Concept)
कायद्याने प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या शरीराचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी ‘खाजगी बचावाचा हक्क’ (Self-Defence) दिला आहे. परंतु, हा हक्क अमर्याद नाही. कोणत्या परिस्थितीत तुम्ही स्वसंरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, हे कलम ३७ मध्ये सांगण्यात आले आहे.
१. कोणत्या परिस्थितीमध्ये खाजगी बचावाचा हक्क नाही? (Exceptions)
या कलमानुसार खालील ३ बाबींमध्ये तुम्हाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार मिळत नाही:
- सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कृत्याविरुद्ध (Against a Public Servant): जर एखादा सरकारी कर्मचारी (उदा. पोलीस अधिकारी) त्याच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून आणि चांगल्या भावनेने (Good Faith) एखादी कृती करत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध खाजगी बचावाचा हक्क मिळत नाही. भलेही ती कृती कायद्यानुसार पूर्णपणे योग्य नसेल, तरीही!
- अट: परंतु, त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कृत्यामुळे जर तुम्हाला थेट मृत्यूची किंवा गंभीर दुखापतीची (Grievous Hurt) वाजवी भीती वाटत नसेल, तरच हा नियम लागू होतो.
- सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आदेशावरून केलेल्या कृत्याविरुद्ध (Under the Direction of a Public Servant): जर एखादी व्यक्ती एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आदेशानुसार चांगल्या भावनेने काम करत असेल, तर त्या व्यक्तीविरुद्धही तुम्हाला खाजगी बचावाचा हक्क मिळत नाही. (इथेही मृत्यू किंवा गंभीर दुखापतीची भीती नसावी).
- मदत मागण्यासाठी पुरेसा वेळ असल्यास (Time to Recourse): जर तुमच्यावर किंवा तुमच्या मालमत्तेवर एखादे संकट आले असेल, पण त्याविरुद्ध स्वतः कायदा हातात घेण्याऐवजी सार्वजनिक अधिकारी किंवा पोलिसांची मदत घेण्याइतका पुरेसा वेळ तुमच्याकडे उपलब्ध असेल, तर तुम्हाला स्वतःहून बलप्रयोग (खाजगी बचाव) करण्याचा हक्क राहत नाही.
२. बळाचा वापर किती करावा? (Limit of Harm)
कलम ३७ (२) नुसार: खाजगी बचावाचा हक्क वापरताना, समोरच्या व्यक्तीला फक्त स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी जेवढी आवश्यक आहे तेवढीच इजा किंवा हानी पोहचवता येते. संरक्षणाच्या नावाखाली आवश्यकतेपेक्षा जास्त किंवा अवाजवी हानी करण्याचा अधिकार कायदा देत नाही.
महत्वाचे स्पष्टीकरण (Explanations)
- स्पष्टीकरण १: जर एखादी व्यक्ती सरकारी कर्मचारी म्हणून कृती करत असेल, तर जोपर्यंत समोरच्या नागरिकाला हे माहित नसेल (किंवा तसा विश्वास नसेल) की ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी आहे, तोपर्यंत त्या नागरिकाचा खाजगी बचावाचा हक्क हिरावून घेतला जात नाही.
- स्पष्टीकरण २: जर एखादी व्यक्ती सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आदेशावरून काम करत असेल, तर जोपर्यंत समोरच्या नागरिकाला त्या आदेशाबद्दल माहिती नसेल, किंवा त्या व्यक्तीने स्वतःजवळ असणारा अधिकृत आदेश दाखवला नसेल, तोपर्यंत नागरिकाला स्वसंरक्षणाचा हक्क नाकारता येत नाही.
सोपे उदाहरण (Example)
जर एखादा पोलीस अधिकारी (युनिफॉर्ममध्ये किंवा ओळखपत्र दाखवून) तुम्हाला एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी अटक करायला आला, तर “हा माझ्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे” असे म्हणून तुम्ही पोलिसांवर हात उचलू शकत नाही (इथे खाजगी बचावाचा हक्क नाही). परंतु, जर तो पोलीस अधिकारी बेकायदेशीरपणे तुमच्या जीवाला थेट मारण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर मात्र तुम्हाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार मिळतो.
