भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ चे कलम ३८ (Section 38 of BNS) हे शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा (स्वसंरक्षणाचा) हक्क
कधी हल्लाखोराचा मृत्यू घडवून आणण्यापर्यंत विस्तारित होतो, याबद्दल स्पष्ट कायदा सांगते.
हा कायदा पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १०० च्या जागी आला आहे.
मुख्य विषय
“शरीराच्या खाजगी संरक्षणाचा हक्क मृत्यू घडवून आणण्यापर्यंत कधी पोहोचतो?”
कलम ३७ मधील मर्यादांचा विचार करून, जर खालील ७ परिस्थितींपैकी कोणत्याही एका प्रकारचा गुन्हा घडत असेल किंवा घडण्याची तीव्र शक्यता असेल, तर स्वतःचा किंवा दुसऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी केलेल्या बचावात हल्लाखोराचा मृत्यू झाला तरी तो कायदा गुन्हा मानत नाही:
१. मृत्यूची रास्त भीती
असा हल्ला ज्याच्यामुळे ‘जर मी बचाव केला नाही तर माझा किंवा समोरच्याचा मृत्यू निश्चित होईल’ अशी रास्त भीती (Reasonable apprehension) निर्माण होते.
२. अतिगंभीर दुखापतीची भीती
असा हल्ला ज्याच्यामुळे शरीराला अत्यंत गंभीर/कायमस्वरूपी दुखापत (Grievous hurt) होण्याचा धोका निर्माण होतो.
३. बलात्काराचा प्रयत्न
बलात्काराच्या (Rape) हेतूने करण्यात आलेला कोणताही प्राणघातक किंवा गंभीर हल्ला.
४. अनैसर्गिक कामवासना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
अनैसर्गिक अत्याचार/कामातुरता (Unnatural lust) पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला.
५. अपहरण किंवा पळवून नेण्याचा प्रयत्न
एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण (Kidnapping किंवा Abduction) करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला.
६. बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवणे (सक्तीने कोंडून ठेवणे)
एखाद्या व्यक्तीला अशा परिस्थितीत बेकायदेशीरपणे कोंडून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, जिथे तिला स्वतःच्या सुटकेसाठी सरकारी अधिकारी किंवा पोलिसांची मदत मिळवणे अशक्य वाटत असेल.
७. ॲसिड हल्ला (Acid Attack) किंवा त्याचा प्रयत्न
ॲसिड फेकणे, पाजणे किंवा तसा प्रयत्न करणे ज्यामुळे गंभीर दुखापत होण्याची भीती निर्माण होते.
महत्त्वाचा अपवाद (कलम ३७ ची अट)
हा हक्क अमर्याद नाही. स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरताना समान आणि वाजवी बळाचाच (Proportional Force) वापर केला गेला पाहिजे.
- जर पोलीस किंवा कायदेशीर अधिकाऱ्यांची मदत मिळवण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध असेल, तर स्वतः कायदा हातात घेता येत नाही.
- धोका टळल्यानंतरही केलेला हल्ला स्वसंरक्षण मानला जात नाही.
