भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 45 (Article 45) हे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी (Directive Principles of State Policy) एक महत्त्वाचे कलम आहे. हे कलम प्रामुख्याने बालकांचे शिक्षण आणि संगोपन यावर भर देते.
या कलमाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
अनुच्छेद 45 चे स्वरूप
या कलमानुसार, राज्य (सरकार) सर्व बालकांसाठी वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे पूर्व-शालेय शिक्षण (Early Childhood Care) आणि संगोपन करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
महत्त्वाचे बदल (86 वी घटनादुरुस्ती, 2002)
मूळ संविधानात अनुच्छेद 45 अंतर्गत 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद होती. मात्र, 86 व्या घटनादुरुस्तीनंतर यात मोठे बदल करण्यात आले:
* अनुच्छेद 21-A चा उगम: 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा ‘मूलभूत अधिकार’ (Fundamental Right) करण्यात आला.
* अनुच्छेद 45 मध्ये बदल: शिक्षणाचा हक्क मूलभूत अधिकार झाल्यामुळे, अनुच्छेद 45 ची व्याप्ती बदलून ती फक्त 0 ते 6 वयोगटातील मुलांच्या संगोपनासाठी आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी मर्यादित करण्यात आली.
* अंमलबजावणी: या कलमाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार ‘अंगणवाडी’ सारख्या योजना राबवते, जिथे लहान मुलांचे पोषण आणि अनौपचारिक शिक्षण दिले जाते.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
* मार्गदर्शक तत्त्व: हे कलम न्यायालयाद्वारे सक्तीने लागू करता येत नाही (Non-justiciable), परंतु देशाच्या प्रशासनात ही तत्त्वे मूलभूत आहेत असे मानले जाते.
* राज्याची जबाबदारी: बालकांचा शारीरिक आणि मानसिक पाया मजबूत करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवण्यात आली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर:
* अनुच्छेद 21-A: 6 ते 14 वर्षे वयोगट (मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण – हक्क).
* अनुच्छेद 45: 0 ते 6 वर्षे वयोगट (संगोपन आणि पूर्व-शालेय शिक्षण – राज्याचे कर्तव्य).
