भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम १५ (Section 15) हे ‘न्यायाधीश म्हणून न्यायदानाचे काम करत असताना केलेल्या कृती’ (Act of Judge when acting judicially) याविषयी माहिती देते.
हे कलम BNS मधील ‘अध्याय ३ – सामान्य अपवाद’ (Chapter III – General Exceptions) चा एक भाग आहे. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम ७७ मधील तरतूद आता जशीच्या तशी BNS च्या कलम १५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. हे कलम न्यायाधीशांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यादरम्यान कायदेशीर संरक्षण (Judicial Immunity) प्रदान करते.
या कलमाची सविस्तर माहिती आणि तरतुदी मराठीत खालीलप्रमाणे आहेत:
मुख्य तरतूद:
“कोणत्याही न्यायाधीशाने आपल्या न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून न्यायदान करताना केलेली कोणतीही कृती हा ‘गुन्हा’ मानला जात नाही; बशर्ते ती कृती कायद्याने दिलेल्या अधिकारांतर्गत किंवा आपल्याला तसा अधिकार आहे या प्रामाणिक विश्वासाने (Good Faith) केलेली असावी.”
कलमाचे मुख्य मुद्दे:
१. न्यायालयीन कामकाज (Judicial Act):
हे संरक्षण न्यायाधीशांना केवळ तेव्हाच मिळते जेव्हा ते न्यायालयात ‘न्यायाधीश’ म्हणून अधिकृतपणे काम करत असतात. वैयक्तिक आयुष्यात किंवा न्यायालयाबाहेर केलेल्या कृत्यांना हे कलम लागू होत नाही.
२. प्रामाणिक विश्वास (Good Faith):
जर एखाद्या न्यायाधीशाने एखादा निर्णय दिला, जो नंतर वरच्या कोर्टाने चुकीचा ठरवला, तरीही त्या न्यायाधीशावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. न्यायाधीशाचा उद्देश प्रामाणिक असावा आणि त्यांना कायद्याने तो अधिकार दिला आहे यावर त्यांचा विश्वास असावा.
३. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य (Judicial Independence):
या कलमाचा मुख्य उद्देश न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे हा आहे. जर न्यायाधीशांना सतत आपल्या निर्णयाविरुद्ध गुन्हे दाखल होण्याची भीती असेल, तर ते निपक्षपातीपणे न्याय देऊ शकणार नाहीत. कोणत्याही दबावाशिवाय आणि भीतीशिवाय न्यायाधीशांनी निर्णय घ्यावेत, म्हणून हे संरक्षण दिले गेले आहे.
एक सोपे उदाहरण:
समजा एका न्यायाधीशाने उपलब्ध पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे एका आरोपीला फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर उच्च न्यायालयाने (High Court) तो निर्णय बदलला आणि आरोपी निर्दोष सुटला. अशा परिस्थितीत, तो आरोपी संबंधित न्यायाधीशांवर “मला चुकीची शिक्षा दिली किंवा माझ्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले” म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकत नाही. न्यायाधीशांची ती कृती कलम १५ नुसार पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
हे कलम कधी लागू होत नाही? (मर्यादा)
- हे कलम न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायालयीन कर्तव्यासाठी संरक्षण देते, परंतु जर एखाद्या न्यायाधीशाने भ्रष्टाचार (Corruption), लाचखोरी किंवा जाणीवपूर्वक गैरवर्तन केले असेल, तर त्यांना हे संरक्षण मिळत नाही. त्यासाठी कायद्यात वेगवेगळ्या चौकशी आणि कारवाईच्या पद्धती आहेत.
