BNS Section-29 जे गुन्हा आहे ते आहे संमती असेल तरी

पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) मधील कलम ९१ मध्ये जी तरतूद होती, तीच आता BNS चे कलम २९ म्हणून लागू करण्यात आली आहे.

हे कलम स्पष्ट करते की, काही कृत्ये कायद्याने मुळातच इतकी बेकायदेशीर किंवा चुकीची मानली आहेत की, “आम्ही हे दोघांच्या संमतीने किंवा कोणाच्यातरी फायद्यासाठी केले” असा बहाणा करून आरोपीला शिक्षेपासून वाचता येत नाही.

BNS ची मागील कलमे (जसे की कलम २५, २६ आणि २७) ही संमतीने केलेल्या कृत्यांमुळे जर समोरच्याला दुखापत झाली, तर काही अटींवर संरक्षण देतात. परंतु, कलम २९ सांगते की:

जर एखादी कृती अशी असेल जी स्वतःच एक स्वतंत्र गुन्हा आहे (Independent Offence) आणि ती केवळ समोरच्याला झालेल्या किंवा होऊ शकणाऱ्या दुखापती पुरती मर्यादित नाही, तर अशा कृतीला कलम २५, २६ आणि २७ चे संरक्षण मिळणार नाही.

थोडक्यात, ज्या कृत्यांचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम मुळातच गुन्हेगारी स्वरूपाचे असतात, तिथे पीडित व्यक्तीची किंवा तिच्या पालकांची ‘संमती’ (Consent) पूर्णपणे निरर्थक ठरते.

जर एखादी महिला स्वतःच्या संमतीने आणि तिचा डॉक्टरही तिच्या संमतीने बेकायदेशीरपणे गर्भपात (कायद्याच्या चौकटीबाहेर) करत असेल, तर त्या डॉक्टराला किंवा महिलेला या कलमांखाली संरक्षण मिळणार नाही. जरी डॉक्टरने हा युक्तिवाद केला की, “मी हे महिलेच्या संमतीने आणि तिच्या फायद्यासाठी केले,” तरीही बेकायदेशीर गर्भपात करणे हा कायद्याने स्वतःच एक स्वतंत्र गुन्हा मानला आहे. त्यामुळे संमती असूनही ही कृती गुन्हाच ठरेल.

दोन व्यक्ती रस्त्याच्या मधोमध एकमेकांच्या संमतीने केवळ मनोरंजनासाठी किंवा पैज लावून मारामारी करू लागतात. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी होते आणि सार्वजनिक शांतता भंग पावते. येथे जरी त्या दोघांची आपापसात संमती असली, तरी ‘सार्वजनिक शांतता भंग करणे’ (दंगल) हा कायद्यानुसार स्वतःच एक स्वतंत्र गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यांना “आमची संमती होती” हा बचाव घेता येणार नाही.

जर एखादी व्यक्ती गंभीर आजाराला कंटाळून तिच्या मित्राला सांगते की, “मला जगण्याची इच्छा नाही, तू मला विष आणून दे.” मित्र तिच्या संमतीने तिला विष आणून देतो आणि ती आत्महत्या करते. येथे मित्र असा बचाव घेऊ शकत नाही की, “तिच्या संमतीने मी हे केले.” आत्महत्येला प्रवृत्त करणे किंवा मदत करणे हा स्वतंत्रपणे एक मोठा गुन्हा आहे.

या कलमाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याचा गैरफायदा घेऊ न देणे. कायद्याने समाजाच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षेसाठी आणि नैतिकतेसाठी ज्या गोष्टींवर संपूर्ण बंदी घातली आहे, त्या गोष्टींना केवळ “संमती” च्या नावाखाली कायदेशीर रूप दिले जाऊ शकत नाही, हेच कलम २९ स्पष्ट करते.

थोडक्यात फरक:

  • कलम २५, २६, २७: संमती असेल तर काही सामान्य कृतींमधील दुखापतींना गुन्ह्यातून सूट देतात.
  • कलम २९: स्पष्ट करते की, जर ती कृती मुळातच कायद्याने गुन्हा घोषित केली असेल, तर संमती असूनही सूट मिळणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *