भारतीय संविधानातील ‘स्वातंत्र्याचा हक्क’ (Right to Freedom) हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. घटनेच्या कलम १९ ते २२ मध्ये या हक्कांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
या अधिकारांचा मुख्य उद्देश लोकशाही टिकवून ठेवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपले व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची संधी देणे हा आहे.
१. कलम १९: सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये
कलम १९ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये दिली आहेत:
* भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: आपले विचार मांडण्याचे, लिहिण्याचे किंवा प्रसिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य.
* शांततापूर्वक एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य: शस्त्रे न बाळगता शांततेने सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य.
* संघटना किंवा संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य: संघ, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.
* भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य: देशाच्या कोणत्याही भागात फिरण्याचा अधिकार.
* भारतात कुठेही राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य: देशाच्या कोणत्याही राज्यात निवास करण्याचा अधिकार.
* व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य: स्वतःच्या आवडीनुसार उपजीविकेचे साधन निवडण्याचा अधिकार.
२. कलम २०: अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण
हे कलम आरोपींच्या हक्कांचे रक्षण करते. यात तीन मुख्य तरतुदी आहेत:
* एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा शिक्षा देता येत नाही.
* गुन्हा करतेवेळी जो कायदा अस्तित्वात होता, त्यानुसारच शिक्षा दिली जाऊ शकते.
* कोणाही व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी सक्ती करता येत नाही.
३. कलम २१: जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण
हे संविधानातील सर्वात महत्त्वाचे कलम मानले जाते. कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे ‘जीवन’ किंवा ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.
* कलम २१ (अ): ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (८६ वी घटनादुरुस्ती).
४. कलम २२: अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण
जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली गेली, तर तिला खालील अधिकार मिळतात:
* अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार.
* आपल्या आवडीच्या वकीलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार.
* अटकेनंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर (Magistrate) हजर करण्याचा अधिकार.
महत्त्वाचे लक्षात ठेवा:
हे स्वातंत्र्य अमर्याद नाहीत. देशाची एकता, अखंडता, सुरक्षितता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासन यावर वाजवी बंधने (Reasonable Restrictions) घालू शकते. तसेच, आणीबाणीच्या काळात कलम २० आणि २१ वगळता इतर स्वातंत्र्य स्थगित केली जाऊ शकतात.
