१९८४ ची भोपाळ गॅस दुर्घटना ही जगातील सर्वात भीषण औद्योगिक आपत्तींपैकी एक मानली जाते. या ऐतिहासिक कायदेशीर प्रकरणाची (M.C. Mehta vs. Union of India शी संबंधित असलेल्या ‘Absolute Liability’ तत्त्वावर आधारित)
घटनेची पार्श्वभूमी
- तारीख: २-३ डिसेंबर १९८४ ची मध्यरात्र.
- ठिकाण: भोपाळ, मध्य प्रदेश येथील युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) हा कीटकनाशक बनवणारा कारखाना.
- मुख्य कारण: कारखान्यातील एका टाकीतून मिथाईल आयसोसायनेट (MIC) या अत्यंत विषारी वायूची गळती झाली.
महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आणि खटला
या घटनेनंतर झालेल्या कायदेशीर लढाईने भारतीय न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणले:
- भोपाळ गॅस लीक डिझास्टर ॲक्ट (१९८५): भारत सरकारने हा कायदा संमत करून पीडितांच्या वतीने खटला लढण्याचे सर्व अधिकार स्वतःकडे घेतले.
- युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन विरुद्ध भारत सरकार: हा खटला सुरुवातीला अमेरिकेत आणि नंतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात चालला.
- पूर्ण उत्तरदायित्वाचे तत्त्व (Absolute Liability): एम. सी. मेहता विरुद्ध श्रीराम फूड्स खटल्याचा संदर्भ देत, न्यायालयाने ठरवले की जर एखाद्या उद्योगामुळे पर्यावरणाचे किंवा लोकांचे नुकसान झाले, तर तो उद्योग कोणत्याही अपवादाशिवाय पूर्णपणे जबाबदार असेल.
न्यायालयाचा निकाल आणि नुकसान भरपाई
- १९८९ चा समझोता: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने युनियन कार्बाइड कंपनीने ४७० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ७१५ कोटी रुपये) नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले.
- गुन्हेगारी खटला: २०१० मध्ये भोपाळमधील स्थानिक न्यायालयाने युनियन कार्बाइडच्या ७ माजी कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
दुर्घटनेचे परिणाम
- जीवितहानी: अधिकृत आकडेवारीनुसार ३,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनधिकृत आकडेवारीनुसार हा आकडा १५,००० पेक्षा जास्त आहे.
- आरोग्य: गॅसच्या प्रभावामुळे आजही तेथील लोकांमध्ये श्वसनाचे विकार, अंधत्व आणि जन्मजात व्यंग यांसारख्या समस्या दिसून येतात.
- पर्यावरण: कारखान्याच्या परिसरात आजही विषारी कचरा साचलेला असून त्याचा जमिनीतील पाण्यावर परिणाम होत आहे.
ही घटना भारतीय कायद्यातील पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ (Environment Protection Act) लागू करण्यासाठी मुख्य कारण ठरली.
