भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम १८ (Section 18) हे कायदेशीर काम करताना घडणाऱ्या अपघातांशी संबंधित आहे. हे कलम जुन्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) […]
Archives
BNS Section-17 परिस्थिती समजण्यात झालेली चूक
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम १७ (Section 17) हे ‘तथ्यांच्या चुकीमुळे’ (Mistake of Fact) होणाऱ्या कृतींना कायदेशीर संरक्षण देते. हे कलम जुन्या भारतीय […]
BNS Section-16 न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम १६ (Section 16) हे न्यायालयाच्या आदेशांचे किंवा निर्णयांचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते. हे कलम जुन्या […]
BNS Section-15 न्यायाधीश यांची काम करतानाची कृती
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम १५ (Section 15) हे ‘न्यायाधीश म्हणून न्यायदानाचे काम करत असताना केलेल्या कृती’ (Act of Judge when acting judicially) […]
BNS Section-12 एकांतवासाची मर्यादा
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम १२ (Section 12) हे ‘एकांतवासाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी आणि त्याची मर्यादा’ (Limit of solitary confinement) याविषयी अत्यंत महत्त्वाचे नियम […]
BNS Section-11 एकांतवासाची शिक्षा
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम ११ (Section 11) हे ‘एकांतवास’ (Solitary Confinement) या शिक्षेबाबत सविस्तर तरतुदी स्पष्ट करते. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहिता (IPC) […]
BNS-2023 Section-09 गुन्ह्यासाठी शिक्षेची मर्यादा
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम ९ (Section 9) हे ‘अनेक गुन्ह्यांनी मिळून बनलेल्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची मर्यादा’ (Limit of punishment of offence made up […]
BNS -2023 Section-08 दंड न भरल्यास शिक्षेबाबत
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम ८ (Section 8) हे ‘दंडाच्या रकमेबाबत आणि दंड न भरल्यास होणाऱ्या शिक्षेबाबत’ (Amount of fine, etc.) सविस्तर माहिती […]
ताजमहाल प्रदूषण खटला – Taj Trapezium Case
ताजमहाल प्रदूषण केस (ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार‘ किंवा ‘ताज ट्रॅपेझियम केस‘ – Taj Trapezium Case म्हणून ओळखले जाते) हा भारतातील […]
ऑनलाईन माहिती अधिकार सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अनिवार्य – RTI
ऑनलाईन माहितीचा अधिकार या संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाचा समावेश करण्याबाबत शासन निर्णय करण्यात आला आहे . महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना माहीतच अधिकार अधिनियम , २००५ […]