मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ५९ (Section 52) हे वाहनांच्या वयोमर्यादेशी (Age Limit of Vehicles) संबंधित आहे. रस्ते सुरक्षा आणि वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवण्याचे अधिकार हे कलम देते.
या कलमातील मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
१. वाहनांचे आयुष्य निश्चित करणे
केंद्र सरकारकडे असा अधिकार आहे की, ते कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या वाहनाचे ‘आयुष्य’ (Life span) किती असेल हे ठरवू शकतात. हे आयुष्य वाहनाच्या उत्पादनाच्या तारखेपासून मोजले जाते.
२. नोंदणी नूतनीकरण रोखणे
जेव्हा एखादे वाहन सरकारने ठरवून दिलेली वयोमर्यादा पूर्ण करते, तेव्हा:
- अशा वाहनाची नोंदणी (Registration) नूतनीकरण (Renew) केली जात नाही.
- ते वाहन सार्वजनिक ठिकाणी चालवणे कायदेशीररित्या बंद केले जाते.
३. स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) शी संबंध
सध्याच्या ‘नॅशनल व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी’ नुसार या कलमाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे:
- व्यावसायिक वाहने (Commercial): १५ वर्षांनंतर फिटनेस टेस्ट अनिवार्य आहे. टेस्ट फेल झाल्यास वाहन स्क्रॅप करावे लागते.
- खाजगी वाहने (Private): २० वर्षांनंतर नोंदणी नूतनीकरण करणे कठीण आणि महाग होते.
कलम ५९ चे उल्लंघन आणि दंड
जर सरकारने ठरवून दिलेल्या वयोमर्यादेपेक्षा जास्त जुने वाहन रस्त्यावर चालवले तर:
- दंड: नवीन नियमांनुसार ₹५,००० ते ₹१०,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
- वाहन जप्त: आरटीओ (RTO) असे वाहन कायमस्वरूपी जप्त करू शकते.
- पर्यावरण कर (Green Tax): जुन्या वाहनांना फिटनेस नूतनीकरणाच्या वेळी मोठा ‘ग्रीन टॅक्स’ भरावा लागतो.
| वाहनाचा प्रकार | साधारण वयोमर्यादा | कारवाई |
| खाजगी कार/दुचाकी | १५ – २० वर्षे | फिटनेस टेस्ट आणि नोंदणी नूतनीकरण आवश्यक. |
| व्यावसायिक (बस/ट्रक) | १५ वर्षे | १५ वर्षांनंतर फिटनेस न मिळाल्यास रद्दीत (Scrap) काढावे लागते. |
| सरकारी वाहने | १५ वर्षे | केंद्र सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार १५ वर्षांनंतर अनिवार्य स्क्रॅपिंग. |
