मोटार वाहन कायदा, १९८८ (Motor Vehicles Act, 1988) मधील कलम १८ (Section 16) हे प्रामुख्याने ‘विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यावर मर्यादा’ किंवा ‘केंद्र सरकारच्या मालकीची वाहने चालवणाऱ्या व्यक्तींसाठीचे नियम’ यांच्याशी संबंधित आहे.
कलम १८: केंद्र सरकारच्या मालकीची वाहने चालवणाऱ्यांसाठी तरतूद
हे कलम सामान्य नागरिकांपेक्षा, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या विशिष्ट सेवांमध्ये (उदा. संरक्षण क्षेत्र/Military) काम करणाऱ्या चालकांसाठी अधिक लागू होते.
१. वयोमर्यादेचे पालन (Age Limit):
जरी ती व्यक्ती केंद्र सरकारच्या सेवेत असली, तरी तिला कलम ४ मध्ये नमूद केलेल्या वयोमर्यादेच्या अटी पाळाव्याच लागतात.
- उदा. १८ वर्षाखालील व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवता येणार नाही आणि २० वर्षाखालील व्यक्तीला परिवहन वाहन (Transport Vehicle) चालवता येणार नाही.
२. परवाना देण्याचे अधिकार:
केंद्र सरकारने अधिकार दिलेले कोणतेही प्राधिकरण (उदा. भारतीय लष्करातील संबंधित विभाग) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्या विशिष्ट श्रेणीतील वाहने चालवण्यासाठी परवाना देऊ शकते. अशा व्यक्तींना सामान्य RTO कडे जाण्याची गरज नसते, परंतु त्यांचा परवाना केवळ त्या विशिष्ट कर्तव्यासाठीच वैध असतो.
३. परवान्याची व्याप्ती:
अशा प्रकारे मिळालेला परवाना हा त्या व्यक्तीला केवळ केंद्र सरकारच्या मालकीची किंवा त्यांच्या वापरासाठी असलेली वाहने चालवण्यासाठीच अधिकार देतो.
४. माहितीची नोंद:
अशा परवान्यांची नोंद ठेवणे आणि गरज पडल्यास ती माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.
महत्त्वाचा सारांश:
कलम १८ स्पष्ट करते की, जरी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया वेगळी असली, तरी वयाचे नियम आणि वाहन चालवण्याची पात्रता यामध्ये कोणतीही सवलत मिळत नाही. रस्ते सुरक्षिततेचे नियम सर्वांना सारखेच लागू होतात.
