BNS Section-27 पालकांद्वारे संमतीने केलेली कृती

पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) मधील कलम ८९ मध्ये जी तरतूद होती, तीच आता हुबेहूब BNS चे कलम २७ म्हणून लागू करण्यात आली आहे.

हे कलम प्रामुख्याने लहान मुले आणि मानसिक आजारी व्यक्तींच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी किंवा त्यांच्या कल्याणासाठी पालकांनी दिलेल्या संमतीला कायदेशीर संरक्षण देते.

या कलमानुसार, जर एखादी कृती खालील अटी पूर्ण करत असेल, तर त्यामुळे झालेली दुखापत हा गुन्हा मानला जात नाही:

  • व्यक्तीची पात्रता: ज्या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी कृत्य केले जात आहे, ती व्यक्ती १२ वर्षांपेक्षा लहान मूल असावी किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम/अस्वस्थ (Person of unsound mind) असावी.
  • पालकांची संमती: ती कृती त्या मुलाच्या किंवा मानसिक आजारी व्यक्तीच्या पालकांच्या (Parents) किंवा कायदेशीर संरक्षकांच्या (Lawful Guardian) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संमतीने केलेली असावी. (कारण १२ वर्षांखालील मुले किंवा मानसिक आजारी व्यक्ती स्वतः कायदेशीर संमती देऊ शकत नाहीत).
  • फायदा आणि सद्भावना: ती कृती पूर्णपणे त्या व्यक्तीच्या कल्याणासाठी किंवा उपचारासाठी सद्भावनेने (Good Faith) केलेली असावी.

सोप्या उदाहरणांद्वारे समजून घ्या (Examples)

एका ९ वर्षांच्या मुलाला एक गंभीर आजार होतो, ज्यामुळे त्याचा जीव जाऊ शकतो. डॉक्टर त्याच्या पालकांना सांगतात की, “याचा जीव वाचवण्यासाठी तातडीने शस्त्रक्रिया (Operation) करावी लागेल, पण यामध्ये १०% मृत्यूचा धोका देखील आहे.” पालक आपल्या मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी सद्भावनेने त्या शस्त्रक्रियेला मंजुरी देतात. डॉक्टर संपूर्ण काळजी घेऊन ऑपरेशन करतात, पण दुर्दैवाने शस्त्रक्रियेदरम्यान मुलाचा मृत्यू होतो. येथे डॉक्टर किंवा पालक यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, कारण हा निर्णय मुलाच्या फायद्यासाठी आणि पालकांच्या संमतीने घेतला गेला होता.

एक व्यक्ती मानसिक आजारपणामुळे हिंसक बनते आणि स्वतःला किंवा इतरांना इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. तिचे कायदेशीर पालक तिला मानसोपचार तज्ज्ञांकडे घेऊन जातात. डॉक्टर त्या व्यक्तीला शांत करण्यासाठी किंवा बरे करण्यासाठी तिला एका खोलीत काही काळ बंद ठेवतात किंवा विशिष्ट वैद्यकीय उपचार (Shock Therapy किंवा जड औषधे) देतात. पालकांच्या संमतीने आणि रुग्णाच्या कल्याणासाठी केलेल्या या कृतीला गुन्हा मानला जाणार नाही.

या कलमाचे महत्त्वाचे अपवाद (Exceptions)

पालकांना किंवा डॉक्टरांना या कलमांतर्गत अमर्याद अधिकार मिळत नाहीत. खालील ४ परिस्थितींमध्ये हे कलम लागू होत नाही:

१. मृत्यू ओढवण्याचा हेतू: जर पालकांनी किंवा डॉक्टरांनी जाणूनबुजून त्या मुलाचा किंवा मानसिक आजारी व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणण्याच्या उद्देशाने काही केले असेल, तर त्याला संमती असली तरी ती माफी नाही.

२. गंभीर इजा करण्याचा प्रयत्न: मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत (उदा. कायमचे अपंग करणे) टाळण्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी जाणीवपूर्वक गंभीर इजा केली जात असेल, तर हे कलम वाचवू शकत नाही.

३. गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे: जर ही संमती एखादा दुसरा गुन्हा (Abetment of an offence) करण्यासाठी दिली गेली असेल.

  • कलम २६ (पूर्वीचे IPC 88): यामध्ये व्यक्ती स्वतः प्रौढ (१८+) असते आणि आपल्या वैद्यकीय उपचारासाठी स्वतः संमती देते.
  • कलम २७ (पूर्वीचे IPC 89): यामध्ये व्यक्ती १२ वर्षांपेक्षा लहान मूल असते किंवा मानसिक आजारी असते, त्यामुळे तिच्या वतीने तिचे पालक संमती देतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *