ताजमहाल प्रदूषण केस (ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार‘ किंवा ‘ताज ट्रॅपेझियम केस‘ – Taj Trapezium Case म्हणून ओळखले जाते) हा भारतातील पर्यावरण कायद्याच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक खटला आहे.
या केसचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
१. पार्श्वभूमी (Case Background)
- वर्ष: १९८४ मध्ये प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वकील एम. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली होती.
- कारण: आग्रा येथील जागतिक वारसा असलेल्या ताजमहालचा पांढराशुभ्र संगमरवर (White Marble) तिथल्या स्थानिक प्रदूषणामुळे पिवळा आणि काळा पडू लागला होता. या समस्येला वैज्ञानिक भाषेत ‘मार्बल कॅन्सर‘ (Marble Cancer) असे म्हटले गेले.
२. प्रदूषणाची मुख्य कारणे
या याचिकेत ताजमहालच्या विद्रुपीकरणासाठी खालील गोष्टींना जबाबदार धरण्यात आले होते:
- आग्रा आणि आसपासच्या परिसरातील कोळसा आणि कोक (Coke) वापरणारे लोखंडाचे कारखाने (Foundries), काचेचे कारखाने आणि विटांचे भट्टे.
- मथुराजवळील तेल शुद्धीकरण कारखाना (Mathura Refinery).
- वाहनांमधून निघणारा धूर आणि रासायनिक कारखान्यांमधून हवेत सोडला जाणारा सल्फर डायऑक्साइड (SO₂). हा वायू पावसाच्या पाण्यासोबत मिसळून ‘आम्लवर्षा‘ (Acid Rain) व्हायची, ज्यामुळे संगमरवराचे नुकसान होत होते.
३. ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन‘ (TTZ) ची स्थापना
प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने ताजमहालच्या सभोवताली १०,४०० चौरस किलोमीटरचा एक चौकोनी प्रदेश निश्चित केला, ज्याला ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन‘ (Taj Trapezium Zone – TTZ) असे नाव देण्यात आले. यामध्ये आग्रा, फिरोजाबाद, मथुरा, भरतपूर यांसह अनेक जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
४. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल (३० डिसेंबर १९९६)
न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग आणि न्यायमूर्ती फैजान उद्दीन यांच्या खंडपीठाने यावर ऐतिहासिक निकाल दिला:
- पर्यायी इंधनाचा वापर: TTZ अंतर्गत येणाऱ्या २९२ उद्योगांना कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करून CNG (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) किंवा स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्याचे आदेश दिले.
- कारखाने स्थलांतरित करणे: ज्या कारखान्यांना गॅस कनेक्शन घेणे शक्य नव्हते, त्यांना TTZ क्षेत्राबाहेर स्थलांतरित होण्यास किंवा कारखाने बंद करण्यास सांगितले गेले.
- कामगारांचे संरक्षण: कोर्टाने स्पष्ट केले की, कारखाने बंद किंवा स्थलांतरित झाल्यामुळे कामगारांचे नुकसान होऊ नये. त्यांना स्थलांतराचा भत्ता आणि नोकरीची हमी देण्याचे आदेश मालकांना दिले.
- हरित पट्टा (Green Belt): ताजमहालच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून हरित पट्टा तयार करण्याचे निर्देश दिले गेले.
५. कोर्टाने लागू केलेले महत्त्वाचे कायदेशीर सिद्धांत
या केसच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जागतिक स्तरावरील दोन महत्त्वाचे पर्यावरणीय सिद्धांत भारतीय कायद्यात भक्कमपणे रुजवले:
१. Precautionary Principle (सावधगिरीचा सिद्धांत): पर्यावरणाची हानी पूर्णपणे सिद्ध होण्याची वाट न पाहता, ती रोखण्यासाठी आधीच प्रतिबंधात्मक पावले उचलली पाहिजेत.
२. Polluter Pays Principle (प्रदूषणकर्त्यांने भरपाई देण्याचा सिद्धांत): जो उद्योग किंवा व्यक्ती प्रदूषण करेल, पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्याचा आणि सुधारण्याचा संपूर्ण खर्च त्याच उद्योगाला करावा लागेल.
ताजमहालचे संरक्षण करण्यासाठी आता ‘ताज ट्रॅपेझियम झोन अथॉरिटी‘ (TTZA) ही वैधानिक संस्था तिथल्या प्रदूषण नियंत्रणाचे काम पाहत आहे.
