मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील कलम ७५ (Section 75) हे प्रामुख्याने ‘प्रवासी एजंट्स किंवा टॅक्सी एग्रीगेटर्सना परवाना देण्याबाबत’ (Scheme for licensing of agents) संबंधित आहे.
जर तुम्हाला ट्रॅव्हल एजन्सी चालवायची असेल किंवा प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करायचे असेल, तर हे कलम लागू होते.
कलम ७५: एजंट्सना (प्रतिनिधी) परवाना देण्याची योजना
हे कलम राज्य सरकारला अशा व्यक्तींना किंवा संस्थांना नियंत्रित करण्याचे अधिकार देते जे प्रवाशांची तिकिटे बुक करतात, वाहने भाड्याने देतात किंवा मालवाहतुकीसाठी मध्यस्थी करतात.
१. परवान्याची आवश्यकता
कोणतीही व्यक्ती खालील कामांसाठी एजंट किंवा कॅनव्हास (Canvas) म्हणून काम करू शकत नाही, जोपर्यंत तिच्याकडे योग्य अधिकार्याने दिलेला वैध परवाना नसेल:
- सार्वजनिक सेवा वाहनांसाठी (Public Service Vehicles) प्रवाशांची तिकिटे विकणे.
- प्रवाशांना वाहने भाड्याने मिळवून देणे.
- अशा कामांसाठी जाहिरात करणे किंवा कार्यालय थाटणे.
२. राज्य सरकारचे नियम बनवण्याचे अधिकार
या कलमांतर्गत राज्य सरकार खालील गोष्टींसाठी नियम बनवू शकते:
- परवाना फी: एजंटचा परवाना मिळवण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी लागणारे शुल्क.
- अटी आणि शर्ती: एजंटने प्रवाशांशी कसे वागावे, भाड्याचे दर कसे असावेत आणि कार्यालयाची स्थिती कशी असावी.
- सुरक्षा ठेव (Security Deposit): परवाना देताना सरकार ठराविक रक्कम जमा करून घेऊ शकते, जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती जप्त करता येईल.
- परवाना रद्द करणे: जर एजंटने नियमांचे पालन केले नाही, तर त्याचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आरटीओला (RTO) असतात.
३. एग्रीगेटर्स (Aggregators) साठी तरतूद
नजीकच्या काळात झालेल्या दुरुस्तीनुसार, ओला (Ola), उबेर (Uber) सारख्या डिजिटल एग्रीगेटर्सना देखील या कलमाच्या कक्षेत आणले गेले आहे. त्यांना आता राज्य सरकारकडून परवाना घेणे अनिवार्य आहे आणि त्यांना माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याचे तसेच मोटार वाहन कायद्याचे पालन करावे लागते.
४. एजंट्सची जबाबदारी
- प्रवाशांकडून जादा भाडे वसूल न करणे.
- प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे.
- वाहनांची योग्य नोंदणी आणि विमा असल्याची खात्री करणे.
- व्यवहाराच्या नोंदी (Records) व्यवस्थित ठेवणे.
५. उल्लंघन केल्यास काय होते?
जर कोणीही विनापरवाना ट्रॅव्हल एजन्सी चालवत असेल किंवा प्रवाशांची फसवणूक करत असेल, तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते आणि त्याचे कार्यालय सील केले जाऊ शकते.
