Mahila Kisan Yojana (Maharashtra) – महिला किसान योजना (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे “महिला किसान योजना” राबविण्यात येते. या योजनेचे उद्दीष्ट आर्थिकदृष्ट्या वंचित चर्माकर समुदायांची (जसे की धोर, चांभर, होलर आणि मोची) जीवनशैली उंचावणे आहे. समाजात सन्माननीय स्थान सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन देते. याव्यतिरिक्त, ते सरकारी विभागांना आणि खुल्या बाजारपेठेत विविध प्रकारच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री करण्यास समर्थन देते.

एकूण कर्जाची रक्कम:  ही योजना पात्र महिला लाभार्थ्यांना ₹50,000 ची आर्थिक मदत प्रदान करते.

अनुदान: ₹10,000 चे अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे लाभार्थीवरील कर्जाचा प्रभावी बोजा कमी होतो

कर्ज घटक: उर्वरित ₹ 40,000 वार्षिक 5% परवडणार् या व्याज दराने कर्ज म्हणून प्रदान केले जाते.

अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरुपी रहिवासी असावा.

अर्जदार महिला असावी.

अर्जदार चर्माकर समाजातील असावा.

अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे दरम्यान असावे.

अर्जदाराला ते ज्या व्यवसायासाठी कर्जासाठी अर्ज करीत आहेत त्या व्यवसायाची माहिती असणे आवश्यक आहे.

७/१२ तारखेच्या कृषी प्रकल्पाच्या कर्जाच्या उकड्यावर अर्जदाराचं स्वतःचं नाव किंवा नवऱ्याचं संयुक्त नाव किंवा नवऱ्याचं नाव (प्रतिज्ञापत्रासह) असणं आवश्यक आहे.

50% अनुदान योजना आणि मार्जिन मनीसाठी तिचे वार्षिक उत्पन्न दारिद्र्य रेषेच्या खाली असणे आवश्यक आहे.

एनएसएफडीसी योजनेसाठी ग्रामीण भागासाठी 98,000 रुपये आणि शहरी भागासाठी 1,20,000 रुपये उत्पन्न मर्यादा आहे.

पायरी 1: इच्छुक अर्जदाराने (कार्यालयीन वेळेत) महाराष्ट्र चमडे उद्योग विकास महामंडळ (एलआयडीसीओएम) च्या जिल्हा कार्यालयाला भेट द्यावी आणि संबंधित प्राधिकरणाकडून अर्जाच्या विहित नमुन्याच्या हार्ड कॉपीची मागणी करावी.

चरण 2: अर्ज फॉर्ममध्ये, सर्व अनिवार्य फील्ड भरा, पासपोर्ट-आकाराचे छायाचित्र पेस्ट करा (आवश्यक असल्यास) आणि सर्व अनिवार्य कागदपत्रांच्या प्रती (आवश्यक असल्यास, स्वयं-साक्षांकित करा).

पायरी 3:  योग्य प्रकारे भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज, कागदपत्रांसह विहित मुदतीत (असल्यास) महाराष्ट्र जिल्हा उद्योग विकास महामंडळ (एलआयडीसीओएम) येथे सादर करा.

चरण 4:  ज्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर केला गेला आहे त्याच्याकडून पावती किंवा पोचपावतीची विनंती करा. पावतीमध्ये सबमिशनची तारीख आणि वेळ आणि एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (लागू असल्यास) यासारखे आवश्यक तपशील आहेत याची खात्री करा.

टीप:  अर्ज विहित कालावधीत सादर केल्याची खात्री करा, जर असेल तर.

  1. लिडकॉम जिल्हा कार्यालयातून अर्ज भरला.
  2. अलीकडील पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
  3. वैध उत्पन्न प्रमाणपत्र (अधिकृत सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेला).
  4. जातीचा दाखला (चर्माकर समाज).
  5. निवासाचा पुरावा (महाराष्ट्र).
  6. 7/12 जमीन काढणे:
  7. कृषी कर्जासाठी अर्जदाराचे नाव, पतीसह संयुक्त नाव किंवा पतीचे नाव (प्रतिज्ञापत्रासह).
  8. प्रस्तावित व्यवसाय / प्रकल्पाशी संबंधित ज्ञान किंवा अनुभवाचा पुरावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *