भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम २१ (Section 21) हे ७ ते १२ वर्षांच्या दरम्यान असलेल्या मुलांच्या गुन्हेगारी दायित्वाशी (Criminal Liability) संबंधित आहे. हे कलम जुन्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ८३ (Section 83) सारखेच आहे.
कलम २० मध्ये आपण पाहिले की ७ वर्षांखालील मुलाला ‘पूर्ण संरक्षण’ असते. परंतु, कलम २१ नुसार ७ ते १२ वयोगटातील मुलांना ‘सशर्त संरक्षण’ (Conditional Immunity) मिळते. म्हणजेच, गुन्हा ठरवण्यासाठी मुलाच्या मानसिक परिपक्वतेची (Maturity of Understanding) तपासणी केली जाते.
कलमाची मुख्य व्याख्या (Bare Act Definition)
“सात वर्षांपेक्षा जास्त आणि बारा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेले कृत्य गुन्हा मानले जात नाही, जर त्या प्रसंगी त्याच्याकडे स्वतःच्या वर्तनाचे स्वरूप आणि त्याचे होणारे परिणाम समजून घेण्याची पुरेशी मानसिक परिपक्वता (Maturity) आलेली नसेल.”
या कलमामागील मुख्य कायदेशीर तत्त्व (Legal Principle)
हे कलम ‘डोली कॅपॅक्स’ (Doli Capax) या तत्त्वावर आधारित आहे, ज्याचा अर्थ “गुन्हा समजण्यास सक्षम असणे” असा होतो.
या वयोगटातील (७ ते १२ वर्षे) मुलांचे वर्गीकरण दोन प्रकारे होते:
१. अपरिपक्व मन (Immature Mind): जर मुलाला आपण काय करतोय आणि त्याचे काय गंभीर परिणाम होतील (उदा. कोणाचा जीव जाऊ शकतो किंवा नुकसान होऊ शकते) हे समजण्याची बुद्धी नसेल, तर त्याला गुन्हा मानला जात नाही.
२. परिपक्व मन (Mature Mind): जर मुलाला आपले कृत्य चुकीचे आहे हे पूर्णपणे समजत असेल, तर त्याला कायद्यानुसार जबाबदार धरले जाऊ शकते.
हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची कायदेशीर उदाहरणे
- उदाहरण १ (संरक्षण मिळणारे – अपरिहार्य समज): ८ वर्षांचा एक लहान मुलगा एका दुकानातून खेळता खेळता सोन्याची अंगठी उचलतो. त्याला त्याचे मूल्य माहीत नाही, तो ती अंगठी घरी आणून आपल्या खेळण्यांमध्ये लपवून ठेवतो. येथे मुलाला चोरीचे गांभीर्य आणि त्याचे परिणाम समजलेले नाहीत. त्यामुळे कलम २१ अंतर्गत त्याचे हे कृत्य गुन्हा मानले जाणार नाही.
- उदाहरण २ (संरक्षण न मिळणारे – परिपक्व समज): १० वर्षांचा एक मुलगा अत्यंत हुशारीने आपल्या मित्राच्या घरातून महागडे घड्याळ चोरतो. त्यानंतर तो बाजारात जाऊन एका व्यक्तीला ते घड्याळ स्वस्त दरात विकतो आणि मिळालेल्या पैशातून स्वतःसाठी महागडे खाऊ किंवा खेळणी खरेदी करतो. येथे मुलाचे वर्तन (घड्याळ लपवणे, ते विकणे आणि पैशांचा वापर करणे) हे दर्शवते की त्याला त्याचे कृत्य बेकायदेशीर आहे हे पूर्णपणे समजत होते. अशा वेळी न्यायालय त्याला ‘परिपक्व’ मानून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई (बाल न्याय कायद्यांतर्गत – Juvenile Justice Act) करू शकते.
न्यायालय मानसिक परिपक्वता कशी ठरवते?
मुलगा परिपक्व आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार पूर्णपणे न्यायालयाचा (Court) असतो. यासाठी खालील गोष्टी तपासल्या जातात:
- गुन्ह्याच्या वेळी मुलाचे वागणे कसे होते? (त्याने पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न केला का?)
- त्याचे शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि बुद्धिमत्ता कशी आहे?
- कृत्य केल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय होती?
थोडक्यात फरक:
- ७ वर्षांखालील मूल (BNS २०): पूर्ण सूट (Absolute Protection) – न्यायालयाने बुद्धी तपासण्याची गरज नाही.
- ७ ते १२ वर्षांमधील मूल (BNS २१): सशर्त सूट (Conditional Protection) – जर बुद्धी अपरिपक्व असेल तरच सूट, नाहीतर बाल गुन्हेगार म्हणून कारवाई.
