महाराष्ट्र राज्यात ३०० कोटी वृक्षरोपण मोहिम आणि इतर हरित पायभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन , “हरित महाराष्ट्र आयोग” GREEN MAHARASHTRA COMMISSION स्थापन करण्यास महाराष्ट्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे .
राष्ट्रीय वन धोरण 1988 नुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान 33% क्षेत्र कोणाच्यात्व वृक्षाच्या देत असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे पुन्हा साधन व ग्रुपच्या साधन अनुक्रमे 16.53% व 4.72% असे असून 21 पॉईंट 25 टक्के आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील उद्दिष्ट म्हणजे राज्याच्या एकूण क्षेत्राच्या 33% पर्यंत वाढ करावयाची झाल्यास 11.75% एवढी वाढ हरित आच्छादनात करावी लागणार आहे. सदर वृद्धी केल्यास राज्यांमध्ये हवामान बदलाने होणाऱ्या विपरीत परिणामास आळा घालण्यास शक्य होईल हरित आच्छादनामुळे जमिनीची धूप कमी होईल पाणी वाहून जाण्यास प्रतिबंध होऊन पाणी जमिनीत मुरून जलस्तरात वाढ होण्यास मदत होईल ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगार संधी निर्माण होतील. वनविभागाकडून अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमुळे राज्यातील वनाच्या दात व वृक्षाच्या आधनात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत आहे. तथापि वनविभागातील नवीन लागवडी योग्य क्षेत्र मर्यादित असल्याने आणि वनक्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीस मर्यादा असल्याने या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देऊन वनक्षेत्राच्या बाहेरील उपलब्ध जमिनीकडे लक्ष केंद्रित करून आणि शासनाच्या यंत्रणा सोबतच इतर विविध संस्थांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे वनाच्या दणाण व वनवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक दोन दोन 2026 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीत स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य देऊन डिजिटल उपग्रह आधारित नियंत्रण प्रणालीचा वापर करून भूप्रदेश आधारित परिसंस्था दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षरोपण करून पर्यावरण समतोल साध्य करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सदर नियोजन आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी खालील धोरणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय खालील बटन वर क्लीक करून पाहू शकता
- राज्यात वृक्षारोपण मोहीम राबवण्यासाठी एक विशेष उद्देशीय स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे
- वृक्षारोपणाच्या केवळ संख्यात्मक लक्ष ऐवजी संपूर्ण भूदृश्य विकासावर आधारित वनीकरण संकल्पनेचा अवलंब करणे
- वृक्षारोपण नियोजनासाठी राज्यस्तरावर भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित डिजिटल स्वरूपात जागेची माहिती विकसित करणे.
उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन राज्यात सन 2047 पर्यंत 300 कोटी वृक्षारोपण मोहीम व इतर हरित पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन अंमलबजावणी याकरिता हरित महाराष्ट्र आयोग या नावाने एक विशेष उद्देशीय स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचारधन होती.
