एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार (M.C. Mehta vs. Union of India, 1987), ज्याला ‘गंगा प्रदूषण खटला‘ (Ganga Pollution Case) म्हणून ओळखले जाते, हा भारतातील पर्यावरण कायद्याच्या इतिहासातील एक मौलाचा दगड आहे. या खटल्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
खटल्याची पार्श्वभूमी
१९८५ मध्ये प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वकील एम. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली. गंगेच्या काठावर असलेल्या शहरांमधील सांडपाणी आणि कारखान्यांमधील विषारी कचरा थेट नदीत सोडला जात असल्याने गंगा नदी अत्यंत प्रदूषित झाली होती. विशेषतः कानपूर येथील चामड्याच्या कारखान्यांमुळे (Tanneries) नदीचे पाणी पिण्यायोग्य किंवा अंघोळीसाठीही सुरक्षित राहिले नव्हते.
महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे
न्यायालयाने या खटल्यात भारतीय संविधानातील खालील कलमांचा आधार घेतला:
- कलम २१: प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि निरोगी वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे.
- कलम ४८-अ: पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे राज्याचे (सरकारचे) कर्तव्य आहे.
- कलम ५१-अ (जी): नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
न्यायालयाचा निकाल (१९८७-८८)
न्यायाधीश आर. एन. मिश्रा आणि ई. एस. व्यंकटरामय्या यांनी या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला:
१. कारखान्यांवर कारवाई
न्यायालयाने आदेश दिला की, जे चामड्याचे कारखाने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘प्रायमरी ट्रीटमेंट प्लांट’ (Primary Treatment Plant) बसवणार नाहीत, ते तात्काळ बंद करण्यात यावेत. “आर्थिक अडचण” हे प्रदूषणाचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२. नगरपालिकांची जबाबदारी
कानपूर नगरपालिकेने (Kanpur Nagar Mahapalika) शहराचे सांडपाणी नदीत जाण्यापासून रोखण्यात अपयश आल्याचे न्यायालयाने ताकदीने मांडले. नगरपालिकांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आणि मृतदेहांचे विसर्जन थांबवण्याचे आदेश दिले.
३. पर्यावरण शिक्षण
न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की, सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये पर्यावरणाविषयीची माहिती देणारी पुस्तके मोफत उपलब्ध करून द्यावीत आणि आठवड्यातून किमान एक तास पर्यावरणाचे शिक्षण अनिवार्य करावे.
खटल्याचे महत्त्व
- या निकालामुळे ‘प्रदूषण करणारा किंमत मोजेल‘ (Polluter Pays Principle) हे तत्व अधिक बळकट झाले.
- पर्यावरण संरक्षणासाठी नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदार धरता येते, हे सिद्ध झाले.
- हा खटला आजही भारतातील पर्यावरण संवर्धनाच्या लढाईत एक दिशादर्शक मानला जातो.
न्यायालयाने दिलेले महत्त्वाचे सिद्धांत
न्यायालयाने हा निकाल देताना काही जागतिक स्तरावरील कायदेशीर तत्त्वे भारतात लागू केली:
- श्वेतपत्रिका आणि निरंतर देखरेख (Continuing Mandamus): हा खटला एकदा निकाल देऊन बंद केला गेला नाही. न्यायालयाने ‘कंटिन्युईंग मँडॅमस’चा वापर केला, म्हणजे जोपर्यंत नदी स्वच्छ होत नाही, तोपर्यंत न्यायालय वेळोवेळी सरकारला आदेश देत राहिले आणि प्रगतीचा अहवाल मागत राहिले.
- आरोग्य विरुद्ध पैसा (Life vs. Economy): कारखानदारांनी युक्तिवाद केला होता की कारखाने बंद केल्याने बेरोजगारी वाढेल आणि आर्थिक नुकसान होईल. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “लोकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण हे आर्थिक फायद्यापेक्षा कितीतरी पटीने महत्त्वाचे आहे.”
- कठोर जबाबदारी (Strict Liability): जर एखादा उद्योग घातक कचरा तयार करत असेल, तर त्यापासून होणाऱ्या नुकसानीची पूर्ण जबाबदारी त्या उद्योगाचीच असेल.
खटल्याचा परिणाम आणि वारसा
१. नदी स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात: या खटल्यामुळेच ‘गंगा ॲक्शन प्लॅन’ (Ganga Action Plan) सारख्या योजनांना गती मिळाली.
२. पर्यावरण मंत्रालयाची सक्रियता: भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगांसाठी प्रदूषणाचे कडक निकष ठरवले.
३. हरित न्यायाधीकरण (Green Benches): उच्च न्यायालयांमध्ये पर्यावरणाचे खटले चालवण्यासाठी विशेष ‘ग्रीन बेंचेस’ स्थापन करण्याची संकल्पना यातूनच पुढे आली.
४. जनहित याचिकेचा वापर: सामान्य नागरिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी न्यायालयात जाऊ शकतो, हा विश्वास या खटल्याने दृढ केला
