भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) चे कलम ४२ (Section 42) हे मालमत्तेच्या खाजगी संरक्षणाच्या हक्काबाबत (Right of Private Defence of Property) महत्त्वाची तरतूद करते.
हे कलम पूर्वीच्या भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १०४ ऐवजी लागू करण्यात आले आहे.
कलम ४२ ची मुख्य तरतूद
“मृत्यूशिवाय इतर कोणतीही हानी पोहोचवण्यापर्यंत खाजगी संरक्षणाचा हक्क कधी विस्तारतो”
जर मालमत्तेवर झालेला गुन्हा किंवा करण्याचा प्रयत्न हा चोरी (Theft), नुकसान/अपकार (Mischief), किंवा आपराधिक अतिक्रमण (Criminal Trespass) या प्रकारचा असेल — जो कलम ४१ मध्ये नमूद केलेल्या गंभीर स्वरूपाचा नसेल — तर अशा वेळी खाजगी संरक्षणाचा हक्क सदर गुन्हेगाराचा मृत्यू घडवून आणण्यापर्यंत जात नाही, परंतु कलम ३७ मधील मर्यादांच्या अधीन राहून मृत्यूव्यतिरिक्त इतर कोणतीही हानी पोहोचवण्यापर्यंत विस्तारतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
- मृत्यू घडवून आणण्यास मनाई: चोरी, नुकसान किंवा घरफोडी/अपतिक्रमण रोखताना जर समोरच्या व्यक्तीकडून मृत्यूची किंवा गंभीर दुखापतीची भीती नसेल (जी कलम ४१ मध्ये येते), तर त्याला ठार मारण्याचा अधिकार नसतो.
- इतर हानी पोहोचवण्याची परवानगी: स्वतःच्या किंवा इतरांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारा बळ वापरून गुन्हेगारास मृत्यूव्यतिरिक्त इतर कोणतीही दुखापत किंवा हानी पोहोचवता येते.
- कलम ३७ च्या मर्यादा: या हक्काचा वापर करताना कलम ३७ मधील अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे (उदा. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांची मदत मिळण्याची संधी असल्यास स्वतः बळ न वापरणे किंवा आवश्यकतेपेक्षा जास्त बळ न वापरणे).
उदाहरणासह स्पष्टीकरण
- उदाहरण: एखादी व्यक्ती रात्रीच्या वेळी तुमच्या अंगणातून सायकल किंवा सामान चोरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- कायदेशीर अधिकार: तुम्ही त्या चोराला पकडण्यासाठी धक्का देऊ शकता, त्याला बांधून ठेवू शकता किंवा मारहाण करून दुखापत पोहोचवून रोखू शकता.
- काय बेकायदेशीर ठरेल? जर त्या चोराकडे कोणतेही प्राणघातक शस्त्र नसेल आणि तो फक्त पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला थेट गोळी मारून किंवा असा वार करून ठार मारणे बेकायदेशीर ठरेल.
