भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम ८ (Section 8) हे ‘दंडाच्या रकमेबाबत आणि दंड न भरल्यास होणाऱ्या शिक्षेबाबत’ (Amount of fine, etc.) सविस्तर माहिती देते.
पूर्वीच्या भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम ६३ ते ७० अंतर्गत असणाऱ्या तरतुदी आता एकत्रित करून BNS च्या कलम ८ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या कलमाचे मुख्य मुद्दे मराठीत खालीलप्रमाणे आहेत:
१. दंडाची रक्कम किती असावी? (कलम ८(१))
- जिथे कायद्यात दंडाची रक्कम निश्चित केलेली नसेल (फक्त ‘दंड’ असे लिहिले असेल), तिथे कोर्ट कितीही दंड आकारू शकते.
- परंतु, हा दंड अवाजवी (Excessive) किंवा अवास्तव मोठा नसावा. तो गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार योग्य असावा.
२. दंड न भरल्यास काय होणार? (कलम ८(२))
- जर गुन्हेगाराने कोर्टाने ठोठावलेला दंड भरला नाही, तर त्याला दंड न भरल्याबद्दल अतिरिक्त कारावास (Imprisonment in default of payment of fine) भोगावा लागेल. ही मुख्य शिक्षेव्यतिरिक्त असणारी जादा शिक्षा असेल.
३. अतिरिक्त कारावासाची मर्यादा (कलम ८(४))
- जर गुन्ह्यासाठी ‘कारावास आणि दंड’ दोन्ही शिक्षा असतील, तर दंड न भरल्यास होणारी अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ही त्या गुन्ह्यासाठी असलेल्या कमाल (Maximum) कारावासाच्या $१/४$ (पाऊण/एक चतुर्थांश) भागापेक्षा जास्त असणार नाही.
४. अतिरिक्त कारावासाचे स्वरूप (कलम ८(५))
- दंड न भरल्यामुळे होणारा अतिरिक्त कारावास हा साधा (Simple) किंवा कडक/सश्रम (Rigorous) असू शकतो. हे कोर्ट मूळ गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून ठरवते.
५. केवळ दंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी नियम (कलम ८(६))
जर गुन्ह्याला फक्त ‘दंडाचीच’ शिक्षा असेल (कारावासाची तरतूद नसेल) आणि आरोपीने दंड भरला नाही, तर त्याला फक्त साधा कारावास (Simple Imprisonment) दिला जाऊ शकतो. त्याची मर्यादा खालील तक्त्यानुसार ठरते:
| दंडाची रक्कम | दंड न भरल्यास कमाल साधा कारावास |
| ₹ ५,००० पर्यंत | २ महिने पर्यंत |
| ₹ ५,००० ते ₹ १०,००० पर्यंत | ४ महिने पर्यंत |
| ₹ १०,००० पेक्षा जास्त | ६ महिने पर्यंत |
६. दंड भरल्यास सुटका (कलम ८(७))
- जर आरोपीने अतिरिक्त कारावास भोगत असताना दंडाची पूर्ण रक्कम भरली, तर त्याची तातडीने सुटका केली जाते.
- जर त्याने दंडाचा काही भाग भरला, तर त्याचा कारावासही त्याच प्रमाणात कमी केला जातो.
७. दंड वसूल करण्याची मुदत
- कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यापासून ६ वर्षांच्या आत किंवा जर मुख्य कारावासाची शिक्षा ६ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्या शिक्षेच्या कालावधीत कधीही कोर्ट आरोपीकडून हा दंड वसूल करू शकते.
- विशेष म्हणजे, आरोपीचा मृत्यू झाला तरीही त्याच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेतून हा दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर: BNS चे कलम ८ हे न्यायालयात आर्थिक दंड आकारण्याचे नियम, दंड न भरल्यास होणारी जादा शिक्षा आणि ती किती असावी याच्या मर्यादा स्पष्ट करते.
