भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील कलम १ (Section 1) हे या कायद्याची व्याप्ती, नाव आणि अंमलबजावणीबद्दल माहिती देते. भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा आता या नवीन कायद्याने घेतली आहे.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) – कलम १
१. संक्षिप्त नाव (Short Title)
या कायद्याला ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ असे संबोधले जाईल.
२. अंमलबजावणी (Commencement)
- केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात (Gazette) अधिसूचित केल्यानुसार हा कायदा १ जुलै २०२४ पासून संपूर्ण भारतात लागू झाला आहे.
- या संहितेतील वेगवेगळ्या कलमांसाठी सरकार वेगवेगळ्या तारखा निश्चित करू शकते.
३. प्रादेशिक व्याप्ती (Territorial Jurisdiction)
- भारतांतर्गत गुन्हे: प्रत्येक व्यक्ती (भारतीय किंवा परदेशी) जिने भारताच्या सीमेच्या आत या संहितेच्या तरतुदींच्या विरुद्ध कोणतेही कृत्य किंवा लोप (Omission) केला असेल, तर ती व्यक्ती या कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र असेल.
- भारताबाहेरील गुन्हे: कोणताही भारतीय नागरिक किंवा व्यक्ती, जिने भारताबाहेर असा गुन्हा केला आहे जो भारतात केल्यास गुन्हा ठरला असता, तर त्या व्यक्तीवर भारतातच गुन्हा केल्यासारखा खटला चालवला जाईल.
४. विशेष व्याप्ती (Extra-territorial Jurisdiction)
हा कायदा खालील परिस्थितींमध्येही लागू होतो:
- भारताच्या कोणत्याही नागरिकाने भारताबाहेर कोणत्याही ठिकाणी केलेला गुन्हा.
- भारतात नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही जहाजावर (Ship) किंवा विमानावर (Aircraft) असलेल्या व्यक्तीने केलेला गुन्हा (मग ते जहाज/विमान कुठेही असो).
- भारताबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीने भारतातील कोणत्याही संगणक संसाधनाला (Computer Resource) लक्ष्य करून केलेला गुन्हा.
थोडक्यात सांगायचे तर:
कलम १ स्पष्ट करते की हा कायदा संपूर्ण भारताला लागू आहे आणि भारताच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या गुन्हेगारांवर, मग ते भारताबाहेर का असेना, या कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
टीप: हा कायदा जुन्या ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ च्या कलम १, २, ३ आणि ४ चे एकत्रीकरण करून बनवण्यात आला आहे.
