भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 चे कलम २८ (Section 28) हे ‘सामान्य अपवाद’ (General Exceptions) या अध्यायांतर्गत येणारे एक अतिशय महत्त्वाचे कलम आहे. हे कलम कायद्यामध्ये ‘वैध संमती’ (Valid Consent) कशाला म्हणावे आणि कोणती संमती बेकायदेशीर किंवा अवैध (Invalid) मानली जाते, याचे निकष स्पष्ट करते.
पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) मधील कलम ९० मध्ये जी तरतूद होती, तीच आता सुधारित रूपात BNS चे कलम २८ म्हणून लागू करण्यात आली आहे.
खाली या कलमाची सविस्तर माहिती सोप्या मराठीत दिली आहे:
कलम २८ चा मुख्य नियम (Bare Act Meaning)
कायद्यानुसार, जेव्हा आपण “माझ्या संमतीने हे घडले” असे म्हणतो, तेव्हा ती संमती मुक्त आणि स्वेच्छेने दिलेली असावी लागते. BNS चे कलम २८ सांगते की, खालील ३ परिस्थितींमध्ये दिलेली संमती ही कायद्याच्या दृष्टीने ‘संमती’ मानली जात नाही:
१. भीती किंवा गैरसमजातून दिलेली संमती (Fear or Misconception)
जर एखाद्या व्यक्तीने दुखापतीच्या किंवा अटकेच्या भीतीने किंवा तथ्यांच्या गैरसमजातून (Misconception of Fact) संमती दिली असेल, आणि कृती करणाऱ्या व्यक्तीला हे माहीत असेल (किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास जागा असेल) की ही संमती केवळ भीती किंवा चुकीच्या माहितीमुळे मिळाली आहे, तर ती संमती अवैध ठरते.
२. मानसिक आजार किंवा नशेत असलेली व्यक्ती (Mental Illness or Intoxication)
जर एखादी व्यक्ती मानसिक आजारपणामुळे (Unsoundness of Mind) किंवा तीव्र नशेमध्ये (Intoxication) असल्यामुळे, ती ज्या गोष्टीला होकार देत आहे त्याचे स्वरूप आणि परिणाम काय होतील हे समजून घेण्यास असमर्थ असेल, तर तिने दिलेली संमती कायद्यानुसार शून्य मानली जाते.
३. १२ वर्षांखालील मूल (Minor under 12 years)
जर संदर्भानुसार वेगळे काही स्पष्ट होत नसेल, तर १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने दिलेली संमती कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानली जात नाही.
सोप्या उदाहरणांद्वारे समजून घ्या (Examples)
उदाहरण १: भीतीपोटी दिलेली संमती (Fear of Injury)
एक गुंड एखाद्या दुकानदाराच्या डोक्याला बंदूक लावतो आणि त्याला त्याच्या मालमत्तेची कागदपत्रे नावावर करण्यास सांगतो. दुकानदार जीवाच्या भीतीने सह्या करतो (संमती देतो). येथे दुकानदाराने दिलेली संमती कायद्यानुसार पूर्णपणे अवैध आहे, कारण ती दुखापतीच्या किंवा मृत्यूच्या भीतीपोटी दिली गेली होती.
उदाहरण २: गैरसमजातून दिलेली संमती (Misconception of Fact)
एखादा तोतया डॉक्टर रुग्णाला सांगतो की, “मी या आजाराचा तज्ज्ञ आहे आणि मी तुला औषध देतो.” रुग्ण त्यावर विश्वास ठेवून (गैरसमजातून) औषध घेण्यास संमती देतो. नंतर ते औषध बोगस निघते आणि रुग्णाला त्रास होतो. इथे रुग्णाची संमती ही चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्यामुळे डॉक्टर स्वतःच्या बचावासाठी ‘रुग्णाच्या संमतीचा’ आधार घेऊ शकत नाही.
उदाहरण ३: नशेत किंवा मद्याच्या प्रभावाखाली दिलेली संमती
एखादी व्यक्ती पार्ट्यामध्ये प्रचंड मद्यधुंद अवस्थेत आहे. तिचा मित्र तिचा फायदा घेऊन तिच्याकडून एका अत्यंत महागड्या गाडीच्या विक्रीच्या करारावर सही करून घेतो. नशेत असल्यामुळे त्या व्यक्तीला आपण काय करत आहोत याचे भान नसते. ही संमती कायद्यानुसार अवैध ठरते.
या कलमाचे महत्त्व (Significance)
BNS मधील मागील कलमे (जसे की कलम २५, २६, २७) आरोपीला “संमती” च्या आधारावर कायदेशीर संरक्षण देतात. परंतु, ती संमती खरीखुरी होती की जबरदस्तीने घेतलेली होती, हे तपासण्याचे काम कलम २८ करते.
हे कलम समाजातील लहान मुले, मानसिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्ती किंवा फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या लोकांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करते.
