कचऱ्यापासून शाश्वत व विकेंद्रित ऊर्जा निर्मिती उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. सदर धोरणांतर्गत नागरी सेंद्रिय , कृषी व इतर जैवाविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या स्वरुपात वापर करून त्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) तयार करण्यात येणार आहे . नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया व त्याचे स्वच्छ उर्जेमध्ये रुपांतर करण्यासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सक्षम करणे . कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) उत्पादनास व नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीच्या एकत्रकरणास चालना देणे , घनकचऱ्याच्चया विल्हेवाटीसाठी लागणाऱ्या जागेवरील भर कमी करणे , सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा करणे तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून वातावरणाची गुणवत्ता वाढवणे हे या धोरणामागील मुख्य उद्धिष्ट आहे .
शासन निर्णयाद्वारे “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) धोरण, २०२६” निशित करण्यात येत असून त्याची उद्धिष्ट पुढीप्रमाणे आहेत.
- औद्योगिक , वाहतूक व घरगुती वापरासाठी स्वच्छ व स्वदेशी इंधनाचा पर्याय म्हणून बायोगॅस उत्पादन व वापराला प्रोत्साहन देणे .
- नागरी घनकचरा, कृषी अवशेष , पशु घनकचरा, कृषी उत्पन्न बाजारातील कचरा व साखर उद्योगातील अवशेष यांचा वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीला चालना देणे , तसेच उघड्यावर कचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी करून पर्यावरण प्रदूषण कमी करणे .
असे अनेक फायदे हे शासन निर्णयात दिलेले आहेत ते आपण खालील लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता
