भारतीय संविधानातील कलम ८२ (Article 82) हे संसदेच्या प्रत्येक जनगणनेनंतर (Census) लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (Re-adjustment) संबंधित आहे.
कलम ८२: प्रत्येक जनगणनेनंतर पुनर्रचना
भारतीय संविधानाच्या कलम ८२ नुसार, प्रत्येक दशकाची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, संसदेने ठरवलेल्या प्राधिकरणाद्वारे (Authority) खालील बाबींची पुनर्रचना केली जाते:
- राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व: प्रत्येक राज्याला लोकसभेत मिळणाऱ्या जागांच्या संख्येत बदल करणे.
- मतदारसंघांची विभागणी: प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये पुन्हा विभागणी करणे.
कलम ८२ मधील महत्त्वाच्या तरतुदी
१. पुनर्रचना आयोग (Delimitation Commission)
पुनर्रचनेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संसद कायद्याद्वारे एक पुनर्रचना आयोग (Delimitation Commission) नियुक्त करते. हा आयोग मतदारसंघांच्या सीमा ठरवतो.
२. जागांच्या संख्येवर मर्यादा (गोठवलेली स्थिती)
देशातील लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसू नये म्हणून, संसदेने काही घटनादुरुस्त्यांद्वारे लोकसभेच्या जागांच्या पुनर्रचनेवर मर्यादा आणल्या आहेत:
- ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६): १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेतील जागांची संख्या २००१ पर्यंत गोठवण्यात आली होती.
- ८४ वी घटनादुरुस्ती (२००१): लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या २०२६ पर्यंत बदलणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत (साधारणतः २०३१ च्या जनगणनेनंतर) लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढणार नाही.
३. मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना
जरी एकूण जागांची संख्या गोठवली असली, तरी राज्यांतर्गत मतदारसंघांच्या सीमा बदलता येतात. ८७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (२००३), सध्याच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या जवळपास समान राहील.
पुनर्रचना का आवश्यक आहे?
- समान प्रतिनिधित्व: बदलत्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येक खासदाराच्या अंतर्गत येणाऱ्या मतदारांची संख्या समान राहावी, यासाठी हे कलम आवश्यक आहे.
- लोकशाही समतोल: वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन पिढीचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हा या कलमाचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या संसदेच्या नवीन इमारतीची क्षमता पाहता, २०२६ नंतर होणाऱ्या पुनर्रचनेत (Delimitation) लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
