मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना
तपशील
राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2017-18 पासून राबविण्यात येत असून 17 मे 2022 च्या शासन ठरावानुसार ती पुढील पाच वर्षांसाठी 2026-27 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मॉडेल तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, कृषी व अन्न प्रक्रियेसाठी कौशल्य मनुष्यबळ तयार करणे आणि ग्रामीण भागात लघु व मध्यम कृषी आणि अन्न प्रक्रिया कारखान्यांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणे ही या योजनेची मुख्य उद्दीष्टे आहेत.
उद्दिष्टे-
1. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांच्या सहभागातून कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करणे.
2. ऊर्जा वाचविण्यासाठी, उत्पादित अन्न उत्पादनांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहित करणे.
3. प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन, बाजारपेठ विकास आणि निर्यात प्रोत्साहन निर्माण करणे.
4. शेती व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे.
५. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्यास प्राधान्य देणे.
फायदे
योजनेचे घटक – या योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे तीन घटकांचा समावेश आहे.
घटक क्र.१ – कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना, त्यांचे आधुनिकीकरण व आधुनिकीकरण.
घटक क्र.२ – शीतसाखळी.
प्रक्रिया पूर्व केंद्र आणि एकात्मिक शीतगृह साखळीशी संबंधित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे.
आर्थिक मदत:
– प्रोसेसिंग युनिटच्या कारखाने आणि यंत्रांच्या बांधकामासाठी 30% अनुदान (गृहनिर्माण प्रक्रिया युनिटसाठी सिव्हिल वर्क) आणि कमाल मर्यादा रु.50.00 लाख.
– “क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडी” च्या आधारावर दोन समान हप्त्यांमध्ये अनुदान दिले जाईल, a) प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि b) पूर्ण व्यावसायिक उत्पादनानंतर.
iii. कर्जाची रक्कम अनुदानापेक्षा दीडपट जास्त असावी.
पात्रता
लाभार्थीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे
लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड/पॅन कार्ड असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्याकडे चांगला बँक सिबिल स्कोअर असणे आवश्यक आहे
लाभार्थीकडे 7/12 प्रमाणपत्र आणि 8-ए प्रमाणपत्र किंवा भाडेपट्टीची कागदपत्रे आहेत
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
ऑफलाइन
1. अर्जदार (उद्योजक)
2. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे बँक कर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव सादर
3. कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय/उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत व जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीने प्रकल्पपूर्व व्यवहार्यता अभ्यास करणे
4. अनुदान देयकासाठी प्रमुख दस्तऐवज पडताळणी- सीए प्रमाणपत्र, मूळ बँक कर्ज मंजुरी, मूळ बँक मूल्यांकन, सीई -सिव्हिल आणि मेकॅनिकल, बँक राखीव निधी एसीसी. तपशील, जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची शिफारशी आणि धोरणात्मक तपासणी अहवाल इ.
5. आयुक्तालय स्तरावरील प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत पात्र प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता
6. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पहिला टप्पा आणि दुसरा टप्पा, जेव्हा प्रकल्प पूर्ण उत्पादनात असतो ही सबसिडी बँकेच्या राखीव निधी खात्यात जमा केली जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
1. लाभार्थी अर्ज (परिशिष्ट II)
2. बँक कर्ज मंजुरी पत्र (मूळ)
3. बँक मूल्यांकन (मूळ)
4. 7/12, 8 ए (मूळ) किंवा करार
5. वैयक्तिक किंवा व्यवसायाचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड
6. एंटरप्राइझ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (उद्यम रजिस्ट्रेशन)
7. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (मूळ प्रकल्प अहवाल)
8. प्रकल्पाच्या प्रक्रिया आउटपुटचा फ्लो चार्ट
9. प्रकल्प बांधकामासाठी नोटराईज्ड करार सादर करणे (परिशिष्ट-III)
10. कन्स्ट्रक्शन ब्लू प्रिंट (बँक सत्यापित)
11. बांधकाम बजेट (बँक प्रमाणित)
12. मशिनरी कोटेशन (बँक सत्यापित)
13. प्रकल्पपूर्व व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल (परिशिष्ट-V)
14. जिल्हास्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचे शिफारस पत्र (परिशिष्ट- VI)
15. मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (केवळ श्रेणीसुधारण, विस्तार आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठी)
