नागरिकत्व
संविधानाअन्वये भारतात केवळ एकेरी नागरिकत्व आहे व ते म्हणजे देशाचे नागरिकत्व आणि त्यामध्ये राज्यासाठी स्वतंत्र नागरिकत्व नाही . नागरिकत्वाच्या प्रसिद्ध अर्थंगत एखाद्या व्याक्तीचे भारतामध्ये कोणत्याही ठिकाणी वास्तव्य असले पाहिजे . भाग दोन मध्ये जे पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झालेले असतील अशा काही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा हक्क , पाकिस्तान मध्ये स्थलांतरित झालेल्या काही नागरिकांचा हक्क , मूलतः भारताच्या बाहेर राहत असणाऱ्या भारतातील काही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा हक्क यासंबंधी आणि स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्ती नागरिक नसतील आणि नागरिकत्वाचे हक्क चालू ठेवण्यासंबंधी तरतूद केली आहे . ज्या मुळच्या भारतीय व्यक्तींनी परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे त्यांना दीर्घकालीन भारतीय नागरिक म्हणता येणार नाही . या भागात कायद्याद्वारे नागरिकत्वाच्या हक्काचे नियमन करण्यासाठी भारतीय संसदेला अधिकार दिलेले आहेत. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये नागरिकत्वाच्या तरतुदींचे विनिमय केलेले आहे .
आकाध्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकार ला आहे . या विषयात न्यायालयाला कोणताही अधिकार नाही . २००३ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्वाच्या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून १६ अशा देशातील मुळच्या भारतीय लोकांना दुहेरी नागरिकत्व देण्यासाठी तरतूद केली आहे . नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये नागरिकत्व संपादन करण्याबाबत आणि नागरिकत्व रद्द करण्याबाबत तरतूद केली आहे .
